कामचलाउ सरकारले कार्यकर्ता चोख्याउन र थारुलाई झुक्याउन अध्यादेश ल्याएको:-लेखी

सप्तकोसी / अहिलेको कामचलाउ सरकारले आफ्ना अपराधी कार्यकर्ता चोख्याउने र थारु समुदायलाई झुक्याउने अध्यादेश ल्याएको नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य एबम सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र न १ (क) बाट निर्बाचित मधेस प्रदेसका प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार लेखीले बताएका छ्न । लेखिले सप्तरीको राजविराजमा बुधबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिलेको कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको बताएका छ्न ।पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लेखीले कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानसम्वत् नरहेको जिकिर गर्दै भने सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने बहानामा आफ्नो स्वार्थपुर्तिका लागि अध्यादेशको षड्यन्त्र गरि सोझा साझा थारु समुदायको आँखामा छारो हाल्ने योजना सहित सरकारले अध्यादेशको खेल खेलेको बताए। लेखीले भने रेशम चौधरीलाई छुटाउने बहानामा आफ्ना नेता कार्यकर्ता लगायत अफ्ताव आलम (अलि)र प्रहरी संगठनका बिभिन्न अपराधि मुद्दाका दोषीलाई छुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको लेखिले आरोप लगाए।
काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु नै थियो भने यतिका दिन सम्म वा निर्वाचनभन्दा अगाडि किन ल्याउन सकेन भन्ने प्रश्न गर्दै लेखीले भने, काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु संविधानसम्मत् नहुने थाह भएर नै संविधान विपरीत थारु समुदायलाइ झुक्याउन र फेरि आफनो नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेल खेलेको बताए ।

यो अध्यादेश ल्याउनुमा कुनै तुक न रहेको र अध्यादेश को ललिपप मा नफस्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध समेत गरे। लेखीले भने टिकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकोले थारुहट आन्दोलनका योद्धाहरुलाई निसर्त रिहाई गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै अहिलेको काम चलाउ सरकार रेशम चौधरीलाई छुटाउने पक्षमा नरहेको र यो सरकारले गरेको षड्यन्त्रबाट हामि सबै सचेत हुनुपर्ने बताए।
नेपालमा भएको थारुहट आन्दोलन संघियता सामाजिक न्याय, समानता र समाबेशी प्रतिनिधित्वका लागि भएको उल्लेख गर्दै लेखीले लाल आयोगको प्रतिबेदनले टिकापुर घटनाका आरोपितहरु निर्दोष रहेको प्रमाणित गरेको ले लाल आयोगको प्रतिबेदन सार्वजनिक गरि दोषीलाइ कार्बाहि गरि निर्दोषिहरु लाइ बिना शर्त रिहाई गर्नु पर्ने बताए । लाल आयोगको प्रतिबेदन लुकाउने मोतियायारहरु लाइ कारबाही नगरि रेशम चौधरीमाथि राज्यले गैरनागरिकको व्यबहार गरेको बताए ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा जनताको जनमत बाट निर्बाचित संसद बनिसकेका चौधरीलाई कुनै जातपातको नाममा भेदभाव गरिनु संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै सबै नेपाली जनताको लागि एउटै कानुन, निर्वाचन ऐन एउटै हुनुपर्नेमा चौधरीमाथि राज्यले गरेको ब्यवहार खेदपूर्ण रहेको बताए ।