संचार ऐनमा संशोधनको विषयमा प्रदेश सरकार गम्भिर रहेको :- मन्त्री लेखी

सप्तकोसी /मधेश प्रदेशमा संचार ऎन संशोधनको बिषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको मधेश प्रदेशका गृह ,सञ्चार तथा कानून् मन्त्री राजकुमार लेखीले बताए।
जनकपुरमा नेपाल पत्रकार महासंघले बिहिबार आयोजना गरेको संचार कानूनको निमार्ण र कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा गरेको प्रदेश स्तरीय सम्बाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेखीले संचार कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने बिषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएका छ्न । मन्त्री लेखिले संचार क्षेत्र र संचारकर्मीको समस्या समाधानका लागि प्रदेशको संचार ऐनमा के के विषयमा संशोधन गर्नु पर्ने लिखित रुपमा ति विषयहरुको वारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनका लागि आग्रह आग्रह गरेका छ्न । सञ्चार ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने विषयको पहिचान भएमा वृहत छलफल पछि संशोधन गर्न सकिने बताए ।
मन्त्री लेखिले प्रदेश सरकार मिडिया मैत्री भएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुस लगाउने खालको कुनै पनि गतिविधि प्रदेश सरकारले नगर्ने विषयमा विश्वस्थ रहन सबैमा आग्रह गरे । पत्रकारहरुले आफै निमार्ण गरेको आचार संहिताको पालना गर्नु पर्नेमा जोड दिए । सत्य तथ्य जनता समक्ष ल्याउने विषय पत्रकारहरुको धर्म भएको भन्दै पत्रकारिता जगतले पनि यसको पाल्ना गर्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले प्रदेशमा संचार कानूनको निमार्ण भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न प्रकारका जटिलता देखिएकोले संशोधनको माग गरेका छ्न ।
बक्ताहरुले संचार कानूनकै मातहत गठन भएका निकायहरु अधिकार सम्पन्न नहुनु र ति निकायहरुमा प्रयाप्त बजेट नभएका कारण अपेक्षा अनुसारको काम नभएको बताएका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष मनिका झाको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामु राज कडरीया , जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख किशोरी साह , नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल ,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रिय कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख बुधनारायण सहनी सहित पत्रकारहरुको विभिन्न संघ संगठनका प्रमुख एवम प्रतिनिधिले संचार ऐनमा भएका विभेदकारी व्यवस्थाहरुको पहिचान गरी संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।