प्रेस सेन्टर सप्तरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

राजविराज / प्रेस सेन्टर नेपाल सप्तरीले विभिन्न माग राख्दै आइतबार सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाइ ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
प्रेस सेन्टर नेपाल सप्तरीले सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरूमाथि भइरहेका निरन्तर आक्रमण, दमन र हस्तक्षेपको विरोध गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराउन माग गर्दै सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

         प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा समिति सदस्यहरूले हाल पत्रकारहरूमाथि भइरहेको दमन, डर, धाकधम्की र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयासप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानअनुसार संरक्षण गर्न तात्कालिक र प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरिएको हो।
कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर नेपाल सप्तरीको अध्यक्ष विन्दु कुमार यादवको नेतृत्वमा प्रजिअ भोला दाहाल मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बोदार्थ गरी बुझाएको ज्ञापन पत्र कार्यक्रममा सेन्टरको नेता तथा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी देवराम प्रसाद यादव ,सेन्टरको अनुसासन समितीको केन्द्रिय सदस्य दिनानाथ यादव ,जिल्ला सचिव जितेन्द्र गुप्ता लगायतकाहरुको सहभागीता रहेको थियो । परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका महान् सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’सहितका पत्रकारका हत्यारालाई कानूनी दायरामा ल्याउनर राज्यबाट बेपत्तापारिएका पत्रकारहरु दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकालको अवस्था तत्काल सार्वजनिकगर्न माग गरेका छन्।

                   एभिन्यूज टेलिभिजनकापत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्नकथित राजावादी समूहकानाइकेहरुलाई कानूनीकारबाहीगर्न र पत्रकार रजकलाई सहीद घोषणा तथा परिवारलाई उचित राहतप्रदान तथा राजावादी समूहबाट विभिन्न सञ्चार गृहका सवारी साधनतोडफोड, विभिन्न सञ्चारकर्मीहरुमाथिभएकोभौतिक आक्रमण, सञ्चार सामाग्रीतोडफोडको घोर निन्दागर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने सञ्चार नीतिहरु अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले तत्काल संविधानको भावनाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री कानून निर्माण गर्न जोडदार माग गरेका छन् । श्रमजीवीपत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयनगर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतमपारिश्रमिक तत्काल लागू गर्न माग गर्दै कानून बन्ने र कार्यान्वयननहुने अवस्थाको अन्त्यकालागि ऐनअनुसार तत्काल प्रेस रजिष्टूारको कार्यालय स्थापना र रजिष्टूार नियुक्तगर्न आग्रह गरेका छन्।
पत्रकारको दक्षताअभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न माग गर्दै पत्रकार वृत्तिकोषको कार्यान्वयनकालागिजारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरेर जेष्ठ पत्रकारले सहज ढंगले वृत्तिकोषबाट लाभ लिन सक्ने प्रवन्धगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तत्काल सबैप्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकतादिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिकवितरण प्रणाली लागू गर्न अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थपविस्तार गरी स्वास्थ्यबिमा र जीवनबिमाको व्यवस्थागर्न माग गर्दै पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयनगर्न माग गर्दै सञ्चारकर्मीहरूले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्रीअनुदान र सञ्चारगृहकालागि सवारी साधनखरिद प्रक्रियामा भन्सार कर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
संघिय सरकारको नीतितथाकार्यक्रममा समेटिएको स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धनकालागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनिलागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न मागका साथै, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायहरूबाट प्रदानगरिने पत्रकार वृत्तिविकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार,सम्मानपारदर्शी, समावेशीबनाइनुपर्ने र त्यसको सूचना समयमै सबैले प्राप्तगर्न मिल्नेगरी प्रवाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सञ्चार माध्यमदर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन, एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्यनिकायहरूमापुनःदर्ता÷नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाखारेज गरेर सहज रुपमादर्ता गर्ने प्रवन्ध गरियोस् , महिला, दलित, आदिवासीजनजाति, अल्पसंख्यकतथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका सानालगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन गर्न तीनै तहमा सञ्चार लगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सञ्चारका विभिन्न माध्यम मार्फत भइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी तालगायतका नेपालीजनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि र संविधान माथिको प्रहार लाइ रोकन माग गरेका छन्।